जून ४, २०२४ रोजी लागलेल्या निकालात अनेक गोष्टींचे पडसाद दिसतात. २०१९ मध्ये नामोनिशाण मिटण्यावर आलेली काँग्रेस पार्टी आणि सरळ सरळ भाजपच्या पारड्यात पडलेले जनतेचे मतं. आजही बहुसंख्य लोकांच्या भावना तशाच असतांना कौल वेगळा का? दशकभरापासून ज्यामुळे सत्तेत येणे सोपे होते तो राम मंदिराचा मुद्दा पूर्ण निरुपयोगी ठरला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण खुद्द अयोध्येनेच स्थान मिळू दिले नाही. उत्तर प्रदेशसारखा बालेकिल्ला हातातून गेला, म्हणजे धर्माच्या नावावरील राजकारण सोडून लोकांना काहीतरी स्ट्रॉंग हवं आहे. रोजगार, परीक्षांतील घोळ, महागाई, मूलभूत गरजा या प्रश्नांनी पछाडलेल्या उत्तर प्रदेशने धार्मिक भावनांना मनात ठेवत प्रगतीला, विकासाला निवडण्याचे ठरवले. एकंदरीत सर्व जागांचा विचार करता ४०० पार चा नारा देणारं सरकार मित्र पक्षासोबत संयुक्त सरकार स्थापन करण्यावर आले हा मोठाच बदल आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय परिवर्तन
महाराष्ट्राची जर गोष्ट करायची म्हटली तर भाजपचा गर्वच त्यांना महागात पडला असे सर्वसामान्य मराठी माणूस म्हणून वाटते. महाराष्ट्राने अनेक दिग्गज नेते या देशाला दिले, पण खालच्या पातळीला जाऊन बोलणे, भर सभेत गर्व करणे या गोष्टी जितक्या सध्याच्या राजकारणात वारंवार दिसतात तितक्या जुन्या कोणत्या नेत्या बाबत ज्यांना महाराष्ट्र आदर करतो त्यात दिसत नाहीत. त्यामुळे मर्यादा आणि संयम हि महाराष्ट्राची तिच्या नेत्याकडून नेहमीच अपेक्षा राहिली आहे असे दिसते. २०१९ च्या इलेक्शनमध्ये “कोणी पहिलवानच नाही”, “मी पुन्हा येईल”, “अडीच वर्षांनी आलो पण दोन पक्ष फोडून आलो” या सगळ्या विधानांना भाजपचे कार्यकर्ते किंवा प्रशंसक सोडले तर सामान्य जनतेने बहुमताने नाकारले. फोडाफोडीचे राजकारण करून सरकार अस्थिर करणे, संवैधानिक तरतुदींची पायमल्ली करणे या गोष्टींना महाराष्ट्राने नाकारले. कारण शिवसेना पक्ष फुटीचा वेळेचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल व टिप्पणी तसेच विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय या गोष्टी त्यावेळी जनतेने शांत पणे पहिल्या तरी आज त्या सर्वांना प्रत्युत्तर मिळाले आहे. महाराष्ट्र काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला कधी नाकारत नाही असेही यात दिसून आले. मराठा आंदोलनाचा, जरांगेना कमी लेखण्याचा देखील परिणाम यात पाहायला मिळाला, लोकांनी टोलवाटोलवीच्या उत्तरांना नाकारत त्यांचा सरळ सरळ कौल दिला. कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी शेतकरी बांधवांचा रोष ओढवून घेण्यास पुरेशी ठरली. त्यामुळे जात, किंवा व्यवसाय एखादा प्रदेश असे विभाजन न होता वेगवेगळ्या मुद्द्यांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात अपयशाला सामोरे जावे लागले.
भारतातील बेरोजगारी
भारतामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था २०१४ ते २०२३ या काळात ५५% ने वाढली असली तरी, बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक राहिले आहे. पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) नुसार, २०२३ मध्ये भारतातील १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील बेरोजगारी दर ३.१% होता, जो मागील तीन वर्षांतील सर्वात कमी होता. मात्र, CMIE च्या अहवालानुसार, एप्रिल २०२४ मध्ये बेरोजगारी दर ८.१% होता, जो मार्च २०२४ मध्ये ७.४% होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर एप्रिलमध्ये ७.८% वरून वाढून ७.१% झाला.
कृषी क्षेत्रातील असुरक्षितता, युवकांमधील उच्च शिक्षण असूनही नोकऱ्या मिळण्यात अडचणी, आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मंद गतीमुळे बेरोजगारीची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (ILO) अहवालानुसार, भारतातील ८३% बेरोजगार युवा आहेत, ज्यापैकी ६६% शिक्षित आहेत. यामुळे युवकांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये सरकारबद्दल नाराजी वाढली आहे.
सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजनांवरही समाधानकारक परिणाम झाला नाही. बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या संधींच्या कमतरतेमुळे मतदारांमध्ये असंतोष वाढला आहे, ज्याचा परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसला आहे.
महागाई:
महागाईने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर मोठा परिणाम केला. अन्नधान्य, भाज्या आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे मतदारांमध्ये नाराजी पसरली. उदाहरणार्थ, टोमॅटोच्या किमती प्रति किलो रु. ३५० पर्यंत पोहोचल्या होत्या. अन्न महागाई दर ७.८८% इतका होता, तर भाज्या १८.३३%, डाळी १६.०७% आणि धान्य १०.३९% महाग झाले.
एकूण ३०% मतदार महागाईबाबत चिंतित होते, तर २७% बेरोजगारीबाबत. भाजपाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अन्न महागाई दर सरासरी ७.८८% इतका होता, ज्यामुळे सामान्य मतदारांवर आर्थिक भार पडला. यामुळे भाजपाचे २०१९ च्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये ६२ जागांवरून ३३ जागांवर घसरले. वाढत्या महागाईमुळे भाजपाला देशभरातही मोठा फटका बसला.
पेट्रोल आणि क्रूड तेल दरवाढ
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. क्रूड तेलाच्या किमती कमी होत असूनही, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कायम आहेत. उदाहरणार्थ, मे २०१४ मध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर रु. ७१ होती आणि डिझेल रु. ५५ होते. याउलट, २०२२ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे, ज्यामुळे लोकांना कोणतीही दिलासा मिळत नाही.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने निवडणुकीत मोठा प्रभाव टाकला. मार्च १४, २०२४ रोजी, हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्ली येथे एकत्र येऊन पिकांसाठी उच्च हमी किमतींची मागणी केली. आंदोलनाच्या दरम्यान एक तरुण शेतकरी पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावल्याने आंदोलनात तीव्रता आली. “रेल रोको” आंदोलनाने आणि सरकारच्या वचनबद्धतेचे पालन न केल्यामुळे मतदारांमध्ये भाजपविरोधी भावना वाढल्या आणि विरोधकांनी या मुद्द्यावरून जोरदार प्रचार केला. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्वात मोठ्या आंदोलनात त्याचा समावेश होतो. सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अत्यंत क्रूर पद्धतीने कुचाळताना सरकार दिसले, आंदोलनजीवी, दहशतवादी अशा प्रकारचे शब्द प्रयोग सत्ताधारी पक्षाकडून पाहायला मिळाले. भारत कितीही विकसित झालेला असला तरीही आजही कृषिप्रधान देश आहे, मोठ्या स्तरावर याचे परिणाम होणार हे स्वाभाविकच होते.
महिलांच्या मुद्द्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
भाजप सरकार महिलांना प्रोटेक्ट करण्यात देखील अपयशी ठरले. यामध्ये मणिपूरच्या हिंसाचारात दोन स्त्रियांची नग्न परेड आहे, ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात दिल्ली येथे आंदोलन करणारे ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू होते, अशा मोठ्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतल्या गेलेल्या घटना मोदी सरकार, यातील महिला मंत्री, त्यांचे प्रशंसक आणि मीडिया यासर्वांनी दुर्लक्ष केले. मणिपूरमधील लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये शेकडो महिलांना शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार सहन करावे लागले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, या घटनांमध्ये महिलांची नग्न परेड, बलात्कार, आणि हत्या करण्यात आली. २०२३ च्या मे महिन्यात सुरु झालेल्या या हिंसाचारात, मणिपूरमधील हिंदू मैतेई आणि ख्रिश्चन कुकी समुदायांमध्ये झालेल्या संघर्षात १६० हून अधिक लोक मरण पावले आणि ३०० हून अधिक जखमी झाले. या हिंसाचारात दोन महिलांना नग्न करून परेड करणे, बलात्कार करणे आणि नंतर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल करणे या प्रकारचे अमानवीय अत्याचार झाले. याच दरम्यान ३० मे २०२३ रोजी हरिद्वार येथे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक आणि विनेश फोगाट यांनी त्यांच्या पदकांचा गंगेत विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु त्यांनी तो निर्णय बदलला आणि गंगा घाटावरून परत गेले. या खेळाडूंनी सांगितले की, एफआयआर नोंदवूनही ते आपला निषेध चालू ठेवतील. एफआयआर नोंदवूनही ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अटक न झाल्याने विरोधकांनी या मुद्द्यावरून जोरदार प्रचार केला, ज्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या
धार्मिक द्वेष आणि भाजप
भाजप सरकारच्या धार्मिक द्वेष आणि मुस्लिम विरोधी वक्तव्यांमुळे लोकशाहीचे नुकसान झाले आहे. फक्त मुस्लिमच नव्हे तर ख्रिश्चनांवरही झालेले शाब्दिक हल्ले व वक्तव्यांनी धार्मिक विद्वेष आणि फूट वाढवून निवडणुकीत फायद्याचे राजकारण केले. २०२३ मध्ये एकट्या भाजप-शासित राज्यांमध्ये ६६८ धार्मिक द्वेषाच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. तसेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा पुनरूच्चार मागील १० वर्षांत भाजपने अनेकदा केला. त्यामुळे स्वतःची वेगळी ओळख असलेला प्रत्येक समुदाय जसे आदिवासी असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रदेशातील जमाती असोत त्यांना असुरक्षित वातावरण तयार झाले. अल्पसंख्यांकांची असुरक्षेततेची भावना आणि धार्मिक तेढ या मुद्द्यांना विरोधकांनी प्रचारात जोरदार वापरले, ज्यामुळे भाजपला निवडणुकीत मोठा फटका बसला आणि मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
भ्रष्टाचार व पक्षांतर
इतर पक्षांतील लोकांना भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार धरणे आणि त्यांनी भाजपात प्रवेश केला किंवा त्यांच्यासोबत आले की याबाबत चकारही नाही काढायचा हे अनेकदा पाहायला मिळाले, ह्या गोष्टी सामान्य मतदाराला दुटप्पीपणाच्या वाटल्या. त्याचाही परिणाम म्हणजे पक्षांतर करूनही अनेक जण निवडून आले नाहीत. तसेच विद्यमान सरकारचे मंत्रीही अनेक जागी पुन्हा निवडून येऊ शकले नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की, हे सरकार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून कारवाई करत आहे, परंतु जेव्हा हेच नेते भाजपात सामील होतात तेव्हा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
लोकप्रतिनिधी आणि शून्य चर्चेतून कायदे मंजूर
गेल्या दहा वर्षात अनेक बिल, कायदे चर्चेशिवाय पास झालेत. दहा वर्षांत अनेक एमपीवर कारवाई करण्यात आली परंतु समान चुका किंवा त्याहून मोठ्या चुका करणाऱ्या भाजप सदस्यांना मात्र कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी, नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत अत्यंत कमी किंवा कोणत्याही चर्चेविना काही महत्त्वाचे बिल पास केले. विरोधी पक्षाने गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानाची मागणी करत असतानाही, सरकारने तीन महत्त्वाचे बिल लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत केली. या दरम्यान ७८ विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले, हे संसदेच्या इतिहासातील एकाच दिवशी झालेले सर्वाधिक निलंबन आहे. राज्यसभेत जम्मू-कश्मीर आणि पुदुच्चेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणारे दोन बिल १५ मिनिटांत संमत झाले. लोकसभेत सरकारने पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३ संमत केले, ज्यामुळे सरकारला राज्याच्या सुरक्षेच्या हितासाठी कोणतेही पत्र अडवण्याचा, उघडण्याचा किंवा थांबवण्याचा अधिकार मिळतो.
या घटनेव्यतिरिक्त बहुमताच्या आधारे कमी चर्चेत अनेक बिल पास झाले ज्यावर नंतर न्यायालयाचा दरवाजा खटखटवण्यात आला जसे इलेक्टोरल बॉण्ड त्यातील एक कायदा होता. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि परिणामी मतदारांत नकारात्मक चित्र उभे राहिले.
इलेक्टोरल बॉन्ड आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प
इलेक्टोरल बॉन्डच्या मुद्द्याने २०२४ च्या निवडणुकीत मोठे वादंग निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेला रद्द ठरवल्यानंतर विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारवर मोठा हल्ला चढवला. योजनेच्या अंतर्गत अनामिक देणग्या मिळवून भाजपला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत होता, ज्याचा वापर पायाभूत प्रकल्पांमध्ये झाला, असा आरोप विरोधकांनी केला. विशेषत: मोठ्या इन्फ्रा प्रकल्पांद्वारे पक्षाच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, याचा फायदा निवडणुकीत मिळाल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड योजनेचा गैरवापर करून पक्षाला मोठे आर्थिक बल मिळाल्याने निवडणूक प्रचारात भाजपच्या विरोधात हा मुद्दा प्रबळ ठरला आणि मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर थेट परिणाम झाला आणि भाजपला बहुमत मिळविण्यात अडचणी आल्या.
सीमावाद
प्रत्येक गोष्टीवर पाकिस्तान विषयी चर्चा होत मूळ मुद्द्यांपासून प्रश्नांपासून पळतांना सरकार दिसत होते. यात अरुणाचल प्रदेशातील चीनची घुसखोरी हा महत्वाचा मुद्दा होता. लडाखला पूर्ण राज्य घोषित करावे म्हणून सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन चालूच आहे, त्याकडे देखील मणिपूर, शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे सरकार व माध्यमांनी दुर्लक्ष केले.
दक्षिण भारताचे केंद्र सरकारबरोबरचे मतभेद:
कर्नाटकात सत्ता मिळवायला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आणि इतर गोष्टींनी भाजपाला सत्ता मिळाली असली तरीही तिथे सगळे आलबेल आहे असे नव्हे. भाषावाद हा जुना मुद्दा आताही कळीचा आहेच. हिंदी भाषा थोपवण्याचा प्रयत्न झाला असे येथील लोकांच्या आणि नेत्यांच्या मनात कायम खदखदते. तसेच शासनाकडून मिळणारा निधी त्यांच्या योगदानाच्या तुलनेत कमी मिळतो ह्या व अशा अनेक प्रांतीय फरकातून देखील केंद्रीय सत्तेला येथे जागा मिळवता आली नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या एकात्मतेसाठी विविधतेचे महत्त्व ओळखले आणि हिंदी लादणीच्या धोरणाविरोधात सावधगिरी बाळगली. १९४९ मध्ये नेहरू यांनी संविधान सभा सदस्यांना विविधतेच्या संवर्धनाचे महत्त्व पटवून दिले आणि जनतेवर भाषा लादण्याचे धोरण अपायकारक ठरेल असे स्पष्ट केले. नेहरूंच्या समन्वयात्मक दृष्टिकोनामुळे द्रविड पक्षांना भारतीय संघराज्यात सांस्कृतिक स्वायत्ततेची खात्री मिळाली.
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये केंद्रीय निधीच्या वितरणावरून उत्तर-दक्षिण वाद तीव्र झाला आहे. कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी केंद्रीय करांतील वाट्याच्या कमी होण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. १५व्या वित्त आयोगाने दिलेल्या शिफारशींनुसार, कर्नाटकाला मिळणाऱ्या करांच्या वाट्यात १.०७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिल्लीमध्ये “साऊथ टॅक्स मूव्हमेंट” या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्राच्या अन्यायकारक कर वितरणाविरोधात निषेध केला. तेलंगणाच्या मंत्री केटी रामाराव यांनी २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचना प्रस्तावावर दक्षिणेत “लोकचळवळ” होण्याचा इशारा दिला. तामिळनाडूचे उदयनिधी स्टालिन यांनी केंद्राच्या हिंदी लादणीवर टीका केली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी “वन नेशन, वन इलेक्शन” या संकल्पनेवर टीका केली. या सर्व घटनांमुळे दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
भारताच्या विविध निर्देशांकांतील स्थिती (२०२३)
भारताच्या विविध निर्देशांकांतील स्थिती २०२३ मध्ये चिंताजनक राहिली आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक शांतता निर्देशांकात (Global Peace Index 2023) भारत १६३ देशांमध्ये १२६ व्या स्थानी आहे. जागतिक उपासमार निर्देशांकात (Global Hunger Index 2023) भारत १११ व्या स्थानी आहे. भारताच्या शेजारी देशांशी तुलना करता, भारताची स्थिती अधिकच खालावलेली आहे. पाकिस्तान ९९ व्या स्थानी आहे आणि बांगलादेश ७५ व्या स्थानी आहे. जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात (World Press Freedom Index 2023) भारत १८० देशांमध्ये १६१ व्या स्थानी आहे. यामुळे भारताच्या वर्तमानस्थितीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
निष्कर्ष
या सर्व घटनांनी आणि मुद्द्यांनी भाजप सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. विविध प्रश्नांवर लोकांच्या भावना आणि मतपरिवर्तनामुळे या निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात सरकार आणि राजकीय पक्षांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.
Don’t take voters for granted!