“३०० शब्दांचा निबंध आणि १५ दिवस ट्राफिक पोलिसांसोबत काम” अशी जामिनाची अट पुणे बाल न्याय मंडळाने एका बेजबाबदार, दारू पिऊन भरधाव वेगात गाडी चालवून दोन जणांचा जीव घेणाऱ्या बिल्डरपुत्रासाठी घालून दिली. जीव गमावलेल्या भारताच्या भविष्याला, कायदा-सुव्यवस्थेला दिलेली श्रद्धांजली होती. ज्यांनी जीव गमावला, त्यांच्या अंत्यसंस्कारांपूर्वीच आरोपी जेव्हा घरी येतो, राजकीय दबाव आणि पैशांचा माज जेव्हा असलेल्या पुराव्यांनाही खोटे ठरवायला सिस्टीमसोबत हात मिळवून काम करायची तयारी ठेवतो, तेव्हा हा प्रश्न निर्माण होतो “भारतात खरंच कायद्यापुढे समानता राहिली आहे का?”
भारताचे संविधान आपल्या प्रस्तावनेत, भाग ३ – मुलभूत हक्क, आणि राज्याचे कर्तव्य भाग ४ अशा विविध ठिकाणी कायद्यापुढे समानता अधोरेखित करते. कलम १४ यांत कायद्याचे समान संरक्षण आपल्या नागरिकांना राज्य देतो. या भागाचा अर्थ असा आहे की, ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ म्हणजे कायदा समाजातील सर्व लोकांना समान रीतीने लागू होईल. राज्याकडून सकारात्मक कृतीची अपेक्षा असल्याने ही सकारात्मक संकल्पना आहे. परंतु १९ एप्रिलचा पोर्शे अपघात असो, की सत्ताधारी व्यक्तीविरुद्ध दिल्लीतील कुस्तीपटूंचे बलात्काराच्या प्रकरणांवर आंदोलन असो, धर्म, जात, आर्थिक परिस्थिती यापैकी कोणत्याही कारणाने न्यायापासून दूर ठेवण्यासाठी कायद्याशी छेडछाड प्रणालीतील कोणताही घटक करतो त्यावेळी उत्तर मिळते की हे कलम सध्या फक्त संविधानाच्या पानांमध्ये उरलेले आहे.
सध्याच्या खटल्यात रोज नवीन नवीन गोष्टी समोर येत आहेत. मुलगा पबमध्ये दारू पीत असतानाचा व्हिडिओ असूनही टेस्ट निगेटिव्ह येते. घटनास्थळी अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवताना पाहणारे अनेक साक्षीदार असतानाही आरोपी कुटुंबाकडून चालकावर दोषारोपाचा प्रयत्न होतो. अशा अनेक अनपेक्षित किंवा अपेक्षित घटनांचा खटला चालू असतानाही सामना होतो. असेच प्रयत्न पैसे आणि सत्तेच्या बळावर रोज अनेक खटल्यांत होतात.
तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांच्या जागरूकतेमुळे, जबाबदार नेत्यांच्या पाठपुराव्याने आणि समाजमाध्यमांवरील प्रसारामुळे या विरोधात उठवलेला आवाज बाल न्याय मंडळापर्यंत पोहोचून जामीन रद्द झाला. कलम ३०४ एफ आय आर मध्ये दाखल करणे, कागदपत्रांतील त्रुटी, आणि अल्पवयीन आरोपीस प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यास न्यायालयाची मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु झाले. आणि कारवाईच्या गलथानपणाला आवर घालण्यात आला.
संविधानाची निर्मिती होत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “जोपर्यंत संविधान चांगले असले तरी, ते वाईट ठरू शकते कारण जे लोक त्याचा वापर करायला बोलावले जातात ते जर वाईट असतील. मात्र, संविधान कितीही वाईट असले तरी, ते चांगले ठरू शकते जर जे लोक त्याचा वापर करायला बोलावले जातात ते जर चांगले असतील.” हे संविधान किंवा कायदा कितीही चांगला असो की वाईट, हे बनवणाऱ्या पेक्षा वापरणाराच येणाऱ्या काळात ठरवेल.
आजही कायद्यापुढे समानता आहे की नाही हे वापरणाऱ्यांच्या हातात आहे हे दिसून आले. यक्षप्रश्न समोर असतानाही आपल्यासह दुसऱ्यांचा विचार करणारा समाज, समाजासाठी लढणारा नेता, आणि जागरूक नागरिक जोवर असतील, तोवर संविधानाचा आणि सत्याचा विजय होईल.
सत्यमेव जयते.